Congress Minority Department Meeting: दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल की अहम बैठक हुई. जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत देशभर से आए 52 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक को कांग्रेस की आगामी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान मसूद, जैन समाज से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, क्रिश्चियन समाज के प्रतिनिधि सांसद क्रिस्टोफर और सिख समाज से गुरदीप सप्पल समेत विभिन्न समुदायों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और कांग्रेस की राजनीति इसी संवैधानिक सोच पर आधारित है.
BJP-RSS की हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म होने वाली है
सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा और आरएसएस की “हिंदू-मुस्लिम राजनीति” खत्म होने वाली है. क्योंकि देश में महंगाई और आर्थिक असमानता सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अब देश की असली लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच होगी, जबकि केंद्र सरकार जनता के आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटका रही है.
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बैठक में देशभर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार और सामाजिक असुरक्षा के मुद्दों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई. अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने विभिन्न राज्यों से जुड़े मामलों को उठाते हुए संगठित सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया.
अल्पसंख्यक एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करें: इमरान प्रतापगढ़ी
इस बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में देशभर से 52 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि बैठक में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की गई और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा हुई.
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “हमारी कोशिश है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करे और संविधान तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती मिले.”
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अब 6 जून को एक बड़ा जॉइंट कन्वेंशन आयोजित करने जा रही है. यह कन्वेंशन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और शेड्यूल कास्ट विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होगा, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है. पार्टी इसे सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखकर बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रही है.
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