8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए नेशनल काउंसिल-ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने बीते 14 अप्रैल को आधिकारिक ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम वेतन 69000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग की है. वहीं, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) जैसे शिक्षक संगठनों ने केंद्रीय शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक पे 50000-60000 करने का प्रस्ताव दिया है. PSNM केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है.
PSNM की दूसरी मांगे
शिक्षकों के लिए PSNM की कई और मांगे हैं जैसे कि मकान किराया भत्ता (HRA) को बढ़ाकर 36 परसेंट तक करना, सालाना वेतन वृद्धि को 7 परसेंट तक करना, जब महंगाई भत्ता (DA) 50 परसेंट तक पहुंच जाए तो उसे मूल वेतन में मिला देना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना और हर 6, 12, 18 और 24 साल के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पदोन्नति देना.
- कर्मचारी संगठन की यह भी मांग है कि लेवल 1 के कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 50000 रुपये से 60000 रुपये के बीच होना चाहिए.
- कर्मचारी संगठन की मांग फिटमेंट फैक्टर 2.62 से 3.83 के दायरे में रखने की भी है.
- PSNM ने 6 परसेंट-7 परसेंट एनुअल सैलरी हाइक की भी मांग की है, जिससे वेतन में सालाना लगभग 10 परसेंट की बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके.
अलाउंस और प्रोमोशन
- कर्मचारी संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि विभिन्न शहरों के लिए HRA की मौजूदा दर 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% कर दी जाए.
- बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) को बढ़ाकर प्रति माह 7000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
- 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रोमोशन देने की भी मांग है.
संगठन की यह भी है डिमांड
कर्मचारी संगठन ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 12%-15% कर दिया जाए (कम से कम 9000 रुपये + DA प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी). कर्मचारियों के अलग-अलग लेवल के लिए TA की दरें 1800 रुपये, 3600 रुपये और 7200 रुपये हैं.
कर्मचारियों ने हर महीने 2000 रुपये के डिजिटल सपोर्ट अलाउंस (ब्रॉडबैंड और AI सपोर्ट के लिए) की भी मांग की है. 7वां वेतन आयोग ऐसा कोई अलाउंस नहीं देता है.
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