Haryana Sugarcane Price: राज्य के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें अपनी फसल बेचने पर पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे. दरअसल, हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले दो पेराई सत्रों के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया है.
इसके तहत गन्ने का भाव पहले 430 रुपये और फिर 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. यानी पिछले साल के मुकाबले किसानों को हर क्विंटल पर कुल 35 रुपये ज्यादा मिलेंगे. आइए जानते हैं नई कीमतें कब से लागू होंगी और किसानों की कमाई कितनी बढ़ सकती है.
इस साल गन्ने का कितना भाव मिलेगा?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के मुताबिक, पेराई सत्र 2026-27 में किसानों को गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा. पिछले सत्र में यह कीमत 415 रुपये थी. इसका मतलब है कि, इस बार हर क्विंटल पर 15 रुपये ज्यादा मिलेंगे. उदाहरण के लिए मान लिजिए कि अगर, कोई किसान 100 क्विंटल गन्ना बेचता है, तो उसे पिछले साल के मुकाबले 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.
अगले साल 450 रुपये पहुंचेगा भाव
सरकार ने पेराई सत्र 2027-28 के लिए भी कीमत घोषित कर दी है. अगले सत्र में गन्ने का भाव बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. यानी इस साल के मुकाबले अगले साल 20 रुपये और बढ़ेंगे. इस तरह पिछले सत्र के 415 रुपये से तुलना करें, तो कुल बढ़ोतरी 35 रुपये प्रति क्विंटल होगी.
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कब से शुरू होगा नया पेराई सत्र?
हरियाणा में नया पेराई सत्र 1 नवंबर 2026 से शुरू होकर 30 जून 2027 तक चलेगा. इस दौरान किसान घोषित नई कीमत के हिसाब से चीनी मिलों को गन्ना बेच सकेंगे. किसानों को अपनी फसल की बिक्री और भुगतान से जुड़ी जानकारी संबंधित चीनी मिल से लेते रहना चाहिए.
किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
मान लीजिए किसी किसान की गन्ने की पैदावार 300 क्विंटल होती है. इस साल 15 रुपये की बढ़ोतरी से उसे 4,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे. वहीं, अगले सत्र में 450 रुपये का भाव मिलने पर पुरानी कीमत के मुकाबले 10,500 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, कीमत बढ़ने से प्रति एकड़ आमदनी में करीब 10,000 से 11,500 रुपये तक का इजाफा हो सकता है. हालांकि, असली फायदा पैदावार और खेती के खर्च पर निर्भर करेगा.
गन्ने की कीमत कैसे तय होती है?
गन्ने के लिए केंद्र सरकार उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP तय करती है. वहीं, हरियाणा सरकार अपना राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP घोषित करती है. यानी की, राज्य सरकार किसानों के लिए केंद्र की तय कीमत से ज्यादा भाव रख सकती है. इससे किसानों को फसल बेचने पर बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलती है.
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