आठ साल तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम रखने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर को आखिरकार इस बार पीछे हटना पड़ा है. महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है. गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा. इसके साथ ही इंदौर का लगातार आठ साल तक शीर्ष पर रहने का सिलसिला समाप्त हो गया. हालांकि, इंदौर की रैंकिंग में बदलाव को शहर की सफाई व्यवस्था में गिरावट के तौर पर देखना सही नहीं होगा. इस बार सर्वेक्षण में शहरों के मूल्यांकन और वर्गीकरण का तरीका भी बदला गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए. यह सर्वेक्षण का दसवां संस्करण था. इस बार देश के 4,751 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को मूल्यांकन में शामिल किया गया. आइए समझते हैं कि नवी मुंबई ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की और इंदौर के आठ साल के दबदबे के पीछे क्या कहानी है.
इंदौर का आठ साल का रिकॉर्ड कैसे बना?
मध्य प्रदेश का इंदौर लंबे समय से देश के स्वच्छता मॉडल के तौर पर पहचाना जाता रहा है. साल 2017 में पहली बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के बाद इंदौर ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की. 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में भी उसने यह खिताब बरकरार रखा.
2023 में गुजरात के सूरत को इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला. इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भी इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया. इस तरह लगातार आठ संस्करणों तक इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में पहले पायदान पर रहा.
हालांकि, 2024-25 के सर्वेक्षण में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को नई सुपर स्वच्छ लीग में शामिल कर लिया गया था. इस लीग का उद्देश्य लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को अलग श्रेणी में पहचान देना है. 2025-26 में इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी यानी मेंटर-मेंटी श्रेणी में शामिल किया गया. इस श्रेणी में इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया.
नवी मुंबई ने कैसे हासिल किया पहला स्थान?
महाराष्ट्र का नवी मुंबई अपनी योजनाबद्ध शहरी संरचना और नागरिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है. शहर की सफाई व्यवस्था में नगर निगम की नियमित निगरानी, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी की अहम भूमिका रही है.
नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई तथा स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई को प्राथमिकता दी है.
शहर में सड़कों, फुटपाथों और स्काईवॉक की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इसके अलावा, अधिक लोगों की आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई अभियान चलाए जाते हैं. स्वच्छता ऐप के जरिये नागरिक भी सफाई से जुड़ी शिकायतें और सुझाव प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं.
नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी तक सीमित रखने के बजाय नागरिकों को भी इसमें भागीदार बनाने की कोशिश की गई है. हालांकि, किसी एक योजना को नवी मुंबई की जीत का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता. यह उपलब्धि सर्वेक्षण के विभिन्न मानकों पर उसके समग्र प्रदर्शन का परिणाम है.
क्या है सुपर स्वच्छ लीग, जिसमें इंदौर भी शामिल है?
स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को अलग पहचान देने के लिए सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई. इसके तहत उन शहरों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने 2021, 2022, 2023 और 2024 के सर्वेक्षणों में अपनी संबंधित आबादी वाली श्रेणी में कम से कम तीन बार शीर्ष तीन स्थान हासिल किए हों.
इस व्यवस्था के तहत इन शहरों का मूल्यांकन अतिरिक्त मानकों पर किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, लीग में अपनी जगह बनाए रखने के लिए शहरों को कम से कम 85 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई समेत 23 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया था. 2025-26 में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा इस लीग के शीर्ष तीन स्वच्छ शहरों के रूप में सामने आए.
इसलिए इंदौर के आठ साल के रिकॉर्ड के खत्म होने को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंदौर अब सामान्य शहरों वाली रैंकिंग में सीधे मुकाबला नहीं कर रहा था.
किन मानकों पर हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण?
स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से किया जाता है. इसका उद्देश्य शहरों में साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना है.
2025-26 के सर्वेक्षण में 43 संकेतकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों का आकलन किया गया. इनमें मुख्य रूप से दस क्षेत्र शामिल थे.
-घरों से कचरे का संग्रह और परिवहन.
-कचरे को स्रोत पर अलग-अलग करना.
-ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन.
-सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई.
-सार्वजनिक स्वच्छता और शौचालयों की उपलब्धता.
-सेप्टिक टैंक की सफाई और मशीनीकृत व्यवस्था.
-इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन.
-स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता.
-सफाई कर्मचारियों का कल्याण और सुरक्षा.
-नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों का निपटारा.
इस बार मूल्यांकन के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं को लगाया गया. सर्वेक्षण में वास्तविक समय की GPS आधारित निगरानी का भी इस्तेमाल किया गया. शहरों की ओर से पोर्टल पर जमा किए गए दस्तावेजों और दावों का सत्यापन किया गया. पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी रखी गई.
दूसरे शहरों का प्रदर्शन कैसा रहा?
इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में अलग-अलग आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी पुरस्कार दिए गए. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC) पहले स्थान पर रहा. जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे.
तीन लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया. चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा.
50 हजार से तीन लाख की आबादी वाली श्रेणी में मध्य प्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहा.
विशेष श्रेणियों में मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट टाउन, ओडिशा के पुरी को सबसे स्वच्छ तटीय शहर और उत्तराखंड के रुद्रपुर को सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर चुना गया.
नवी मुंबई की जीत ने देश के स्वच्छता मुकाबले में एक नया अध्याय जोड़ा है. लेकिन इंदौर की कहानी भी खत्म नहीं हुई है. अब उसका मुकाबला केवल अपने शहर को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों को बेहतर स्वच्छता व्यवस्था विकसित करने में मदद करने की जिम्मेदारी भी है. असली चुनौती यही है कि स्वच्छता का यह प्रदर्शन केवल पुरस्कारों और रैंकिंग तक सीमित न रहे, बल्कि शहरों के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने.
