8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आयोग को मेमोरेंडम (सुझाव-पत्र) जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है. सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों को राहत मिली है, जिन्हें अब अपनी मांगें और सुझाव तैयार करने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है. इससे पहले ये डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 तय थी.
आयोग ने खुद दी जानकारी
इस बात की जानकारी आयोग के द्वारा आखिरी तारीख के एक दिन पहले ही की गई है. इस फैसले के बाद आठवें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, ‘रिस्पॉन्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई, 2026 (रविवार) है. सभी रिस्पॉन्स ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से ही जमा किए जाएंगे. आयोग द्वारा ज्ञापन की कागजी कॉपी/हार्ड कॉपी/पीडीएफ/ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएंगे.’
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क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?
सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि कई कर्मचारी संगठन और यूनियनें इसकी मांग कर रही थीं. उनका कहना था कि वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े विस्तृत मेमोरेंडम तैयार करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. इसके बाद ही सरकार ने ये डेडलाइन एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे सभी पक्ष अपनी बात बेहतर तरीके से आयोग के सामने रख सकें.
इसके अलावा, वेतन आयोग 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में अलग- अलग कर्मचारी संघों और संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है. बीते दिन, इसने राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद (एनसीजेसीएम) (कर्मचारी पक्ष) के साथ उनकी मांगों और प्रस्तावित सुझावों को समझने के लिए एक बैठक की और इसके बाद आज समय सीमा बढ़ा दी गई है.
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बता दें कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बैठक चल रही है. ये बैठक आज से ही शुरू हुई है. बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और 8वें वेतनमान को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे.
