क्या ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति पर लगा ब्रेक? अमेरिकी अदालत ने खारिज किया प्रस्ताव

क्या ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति पर लगा ब्रेक? अमेरिकी अदालत ने खारिज किया प्रस्ताव


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के वीजा को लेकर बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की एक संघीय अदालत ने देश में विदेशी नागरिकों के रहने की अवधि सीमित करने के प्रशासन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इस प्रस्ताव के तहत विदेशी छात्रों को संघीय सरकार की मंजूरी के बिना चार साल से अधिक समय तक अमेरिका में रहने से रोकने की योजना थी. अदालत ने इसे मनमाना, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत बताया है.

डीएचएस के प्रस्ताव को अदालत ने बताया कानून के खिलाफ

अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में इस नीति का प्रस्ताव पेश किया था. बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को अपने फैसले में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. न्यायाधीश सेलर ने कहा कि डीएचएस ऐसी गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिकी संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है. यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है.

उन्होंने कहा कि कानून डीएचएस को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता.

विदेशी पत्रकारों के रहने की अवधि भी घटाने का था प्रस्ताव

डीएचएस के प्रस्ताव में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को भी सीमित करने की बात कही गई थी. इसके तहत पत्रकारों के लिए रहने की अवधि कई वर्षों से घटाकर 240 दिन करने और चीनी पत्रकारों के लिए इसे 90 दिन तक सीमित करने का प्रावधान था. इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव था.

भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी नियम सख्त करने की तैयारी थी. प्रस्ताव के मुताबिक, अवकाश और छुट्टियों सहित ऐसे छात्रों के अमेरिका में रहने की कुल अवधि 24 महीने तक सीमित की जानी थी.

भारतीय मूल के संगठन ने फैसले का किया स्वागत

संघीय अदालत के इस फैसले का ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने स्वागत किया है. संगठन के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि अदालत एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद के लिए आगे आई है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के भविष्य की रक्षा करने में मदद मिलेगी.

विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए बड़ी जीत

इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन’ की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिरियम फेल्डब्लम ने भी फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधार्थियों और उन्हें प्रवेश देने वाले कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए स्पष्ट और महत्वपूर्ण जीत बताया. फेल्डब्लम ने एक बयान में कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों और प्रयासों के नुकसानदायक परिणाम पहले ही सामने आने लगे हैं. अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों और वहां पढ़ाई करने में उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है.

‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति रहेगी बरकरार

‘एनएएफएसए: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ फांटा ऑ ने कहा कि इस फैसले के जरिए न्यायाधीश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लंबे समय से लागू ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति बरकरार रहेगी. इस नीति के तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित समय-सीमा के बजाय अपने संबंधित शैक्षणिक या पत्रकारिता कार्यक्रम की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है. अदालत के फैसले से इस व्यवस्था को बनाए रखने का रास्ता साफ हुआ है.



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