केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल (ATF) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने रातोंरात इसके निर्यात पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी को 11 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है. तो वहीं ATF पर भी शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये 50 पैसे कर दिया है. वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पहले की तरह शून्य रखा गया है.
दूसरी तरफ पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स शून्य ही रखा गया है. सरकार के नए आदेश 16 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं. ये दरें अगले 15 दिनों के लिए लागू रहेंगी.
कितना बढ़ा टैक्स?
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को दो अधिसूचनाएं जारी कर इस बारे में बताया है. इस अधिसूचना के मुताबिक, विदेश में डीजल बेचने वाली कंपनियों को अब 2.50 रुपये प्रति लीटर और हवाई ईंधन बेचने वाली कंपनियों को 1.50 रुपये ज्यादा टैक्स देना होगा. यहां देखें नई दरें:
| ईंधन | पहले टैक्स | नया टैक्स |
| डीजल | 11.50 रुपये प्रति लीटर | 14 रुपये प्रति लीटर |
| ATF (हवाई ईंधन) | 11 रुपये प्रति लीटर | 12.50 रुपये प्रति लीटर |
| पेट्रोल | शून्य | शून्य |
हर 15 दिन में क्यों बदल रहा टैक्स?
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर नजर रखती है. इन कीमतों में बदलाव के हिसाब से हर 15 दिन में निर्यात पर लगने वाले टैक्स का रिव्यू किया जाता है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी आई थी. इसके बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया था. इसका उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कंपनियों को विदेश में ज्यादा मुनाफे के लिए जरूरत से ज्यादा ईंधन बेचने से रोकना है.
पेट्रोल-डीजल होगा महंगा?
सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. इसकी वजह ये है कि टैक्स में बदलाव केवल विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर किया गया है. देश के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
तेल कंपनियों पर होगा असर?
डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों को अब सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा. इससे उनके निर्यात से होने वाले मुनाफे पर असर पड़ सकता है. वहीं सरकार को उम्मीद है कि निर्यात पर टैक्स बढ़ने से कंपनियां घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी.
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