अमेरिकी सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को अन्य देशों को दी जाने वाली बिना शर्त सैन्य सहायता का विरोध किया. उनसे इजरायल को अमेरिका की तरफ से दी जा रही सैन्य मदद के बारे में पूछा गया था. उन्होंने कहा कि मैं अपने टैक्स का पैसा इसलिए नहीं देता कि मिस्र, पाकिस्तान या सऊदी अरब की सरकारों को टैंक मिलें.”
उन्होंने आगे कहा कि टैक्सपेयरों का पैसा विदेशी सेनाओं को फंड देने के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी घरेलू प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाना चाहिए. उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं, जब गाजा में इजरायल की ओर से किए जा रहे हमले के बाद, इजरायल को अमेरिका की तरफ से दी जा रही सैन्य मदद को लेकर वहां बहस तेज हो गई है.
सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने कहा, “जनता की राय काफी हद तक स्पष्ट है. हम अपने टैक्स का पैसा दूसरे देशों के लिए बम और टैंक खरीदने के लिए नहीं देते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा हमारे अपने देश में अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च हो. राजनीतिक दल इसे मानें या न मानें, यह उनकी मर्जी है.”
उन्होंने कहा कि अमेरिका की सैन्य सहायता अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की शर्त पर दी जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जो देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के आरोपी हैं, अमेरिका उनका समर्थन क्यों करता रहे?
अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए
अल-सैयद ने कहा, “मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी सैन्य सहायता के मामले में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना एक शर्त होनी चाहिए. फिर हम अपना पैसा ऐसे देश को क्यों दें जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है? चाहे वह नरसंहार हो, रंगभेद हो, या फिर किसी दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए लड़ा जा रहा युद्ध हो – जिसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है. अगर कोई और देश ऐसा बर्ताव करता तो हम उसे अपना सहयोगी मानने के बारे में बिल्कुल अलग तरह से सोचते.”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार चलें और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें.”
