Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme : देशभर में किसान लंबे समय से बढ़ती लागत, मौसम की मार और फसलों के कम दाम जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. कई किसानों पर खेती के लिए लिया गया कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.
राज्य सरकार ने लाखों किसानों के कृषि कर्ज को माफ करने के लिए नई कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के करोड़ों रुपये के कर्ज से दबे किसानों को राहत मिलेगी और खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी. खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा. इसके अलावा समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है.
किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रही इस राज्य की सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनका खेती के लिए लिया गया कुल बकाया कर्ज और ब्याज मिलाकर 2 लाख रुपये तक है. ऐसे किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार करीब 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार के अनुसार इससे लगभग 56 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है. योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पुराने कृषि कर्ज के बोझ से राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है. राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही पोर्टल लॉन्च करने और आवेदन शुरू करने की तारीख का ऐलान कर सकती है.
किन किसानों को मिलेगा योजना का फायदा ?
योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. जिसमें फसल कर्ज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए. इसके अलावा 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए. साथ ही 31 मार्च 2026 तक कर्ज का भुगतान नहीं किया गया हो और कुल बकाया कर्ज 2 लाख रुपये तक हो.इन शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को कर्जमाफी का फायदा दिया जाएगा.
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2 लाख रुपये से ज्यादा कर्ज होने पर क्या होगा?
जिन किसानों का कृषि कर्ज 2 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट (OTS) का ऑप्शन दिया जाएगा. ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से ज्यादा की बकाया राशि खुद जमा करनी होगी. इसके बाद वे 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी के पात्र बन जाएंगे. सरकार ने अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए किसानों को 31 मार्च 2027 तक का समय दिया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों को भी राहत देने का फैसला किया है जो नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं. वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम दो सालों में समय पर फसल कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा.
इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है?
सरकार जल्द ही योजना के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर सकती है. इसी पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे.आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, कर्ज खाते का विवरण, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पात्र किसानों की जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर उन्हें योजना का फायदा दिया जाएगा.
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