मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित लाठीचार्ज की घटना अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गई है. आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और प्रमुख सचिव (गृह) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान लिया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में एक शांतिपूर्ण जन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया.
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प्रदर्शन क्यों हो रहा था?
शिकायत के मुताबिक, यह प्रदर्शन एक हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था. आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं.
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NHRC ने क्या पूछा?
आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव (गृह) से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसमें पूछा गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था और घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई.
जवाबदेही पर भी सवाल
NHRC ने यह भी जानकारी मांगी है कि यदि जांच में पुलिस की ओर से किसी तरह की ज्यादती या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या की जाएगी. आयोग ने मामले को मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा बताते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है.
