ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को फिर से शुरू करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना तेज कर दिया है. इसी कड़ी में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ रोमन गोफमैन शुक्रवार (13 अक्टूबर 2026) को वाशिंगटन पहुंचे हैं. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ‘एक्सियोस’ की रिपोर्ट के अनुसार, वह सीआईए (CIA) डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात करेंगे और इसके बाद व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत के लिए मियामी भी जा सकते हैं.
मोसाद चीफ का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बहस हुई है. हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय ने उन खबरों को फर्जी करार दिया. हाल के दिनों में ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बयानों में साफ विरोधाभास देखने को मिला है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में सकारात्मक गति होने की बात कही और अपने पुराने रुख से पलटते हुए फिलहाल नए हमलों को टालने का संकेत दिया.
ईरान के तबाह करना चाहते नेतन्याहू
ट्रंप ने कहा कि वे अभी यथास्थिति बनाए रख रहे हैं. ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू तेहरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप को कथित तौर पर हर दिन फोन कर रहे हैं. नेतन्याहू ने मंगलवार को संसद में कहा था कि ईरान इजरायल को तबाह करने की अपनी योजना नहीं छोड़ रहा है और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान में अयातुल्ला के शासन को उखाड़ फेंकना है.
दोनों ही नेताओं को हाल ही में अपने-अपने देशों में बड़े चुनावी झटके लगे हैं. इजरायल की 120 सीटों वाली संसद में नेतन्याहू के लिकुड पार्टी गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो 61 के बहुमत के आंकड़े से दूर है. वहीं, नवंबर में हुए मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण खो दिया है. चुनावी झटकों के बाद ट्रंप अब ईरान पर बड़े हमले करने से हिचक रहे हैं और उनके प्रशासन का मानना है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए आर्थिक दबाव ही काफी है.
स्टेट ऑफ होर्मुज में टेंशन
इस साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों और हितों को निशाना बनाया था. इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी. महीनों से यह संघर्ष गतिरोध की स्थिति में फंसा हुआ है. जून में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम के एक स्ट्रक्चर पर सहमति तो बनी थी, लेकिन होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे पेचीदा मुद्दों के कारण वह जल्द ही टूट गई.
