गरीब परिवारों को मिलेगा ज्यादा लोन, RBI करेगा सीमा की समीक्षा

गरीब परिवारों को मिलेगा ज्यादा लोन, RBI करेगा सीमा की समीक्षा


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  • आरबीआई माइक्रोफाइनेंस लोन की आय सीमा समीक्षा कर सकता है.
  • जरूरत और उद्योग विकास के आधार पर यह समीक्षा होगी.
  • मासिक ईएमआई पर 50% खर्च नियम में ढील नहीं.
  • यह नियम गरीब परिवारों को कर्ज जाल से बचाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने शुक्रवार को एक संबोधन में कहा कि RBI माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वालों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा की समीक्षा कर सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसे बदलाव की कितनी जरूरत है और इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं. 

मुर्मू ने कहा, “इनकम लिमिट के मामले में इस तरह के बदलाव की जरूरत के हमारे आकलन और उद्योग में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा की जाएगी.” उन्होंने आगे कहा कि इस बीच उद्योग को अपनी घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और नियामक सीमाओं में किए गए किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो सके.

क्यों की जाएगी समीक्षा?

माइक्रोफाइनेंस लोन वे छोटे कर्ज होते हैं, जो बैंक या माइक्रोफाइनेंस कंपनियां कम आय वाले परिवारों और छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के देती हैं. आरबीआई के 2022 के नियमों के तहत, सालाना 3 लाख तक की आय वाले परिवार ही माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र हैं. माइक्रोफाइनेंस कंपनियां लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जिस पर अब RBI के डिप्टी गवर्नर ने समीक्षा का संकेत दिया है.

लोन देने वाली कंपनियों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है इसलिए 3 लाख की इस लिमिट को भी बढ़ाया जाना चाहिए. इस पर डिप्टी गवर्नर का कहना है कि अगर वाकई में जरूरत महसूस हुई, तो आरबीआई 3 लाख की सीमा की समीक्षा कर सकता है. यानी कि इसे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. 

EMI के नियम में कोई छूट नहीं

मौजूदा नियमों के मुताबिक, कोई भी परिवार अपने महीने भर की कमाई का 50% हिस्सा लोन चुकाने में नहीं लगा सकता है. यानी कि ऐसा नही हो सकता है कि किसी की पारिवारिक आय महीने के लिए 20000  रुपये है और उसने लोन चुकाने में ही 10000 रुपये खर्च कर दिए.  लोन देने वाली कंपनियां इस 50% की सीमा में ढील मांग रही थीं, लेकिन आरबीआई ने साफ मना कर दिया है.

आरबीआई का मानना है कि यह नियम गरीब और कम आय वाले परिवारों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है. डिप्टी गवर्नर ने कंपनियों से कहा है कि वे लोन देते समय परिवार की कमाई का सही और ईमानदार हिसाब लगाएं ताकि नियमों का कोई गलत फायदा न उठा सके.

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