‘भारत को इतिहास के पन्नों में धकेल देंगे’, आर्मी चीफ की वॉर्निंग से बौखलाए PAK की गीदड़भभकी

‘भारत को इतिहास के पन्नों में धकेल देंगे’, आर्मी चीफ की वॉर्निंग से बौखलाए PAK की गीदड़भभकी


भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की वॉर्निंग के बाद पाकिस्तान बौखलाया गया है. अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो उसे इतिहास के पन्नों में धकेल दिया जाएगा. उन्होंने भारत का भूगोल बदलने तक की धमकी दी.

ख्वाजा आसिफ ने यह बयान पाकिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया. बातचीत के दौरान उन्होंने पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव का जिक्र किया. आसिफ ने दावा किया कि उस समय पाकिस्तान ने भारत को कड़ा जवाब दिया था और भारत को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान महसूस हुआ.

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भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान

यह पूरा विवाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद शुरू हुआ. जनरल द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं. इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के बयान पर भी टिप्पणी की. होसबले ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की संभावना खुली रखने की बात कही थी. इस पर आसिफ ने दावा किया कि भारत में सेना और सिविल सोसाइटी की सोच अलग-अलग है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं.

भारत की विदेश नीति पर सवाल

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत के संबंध अब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ पहले जैसे नहीं रहे. आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा उन्होंने भारत और इजरायल के रिश्तों पर भी टिप्पणी की. आसिफ ने कहा कि इजरायल इस क्षेत्र में भारत के अलावा किसी और देश को ज्यादा ताकतवर नहीं देखना चाहता.

सिंधु जल संधि पर ख्वाजा आसिफ का दावा

सिंधु जल संधि पर बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि यह समझौता पिछले 66 सालों से लागू है और इसे एकतरफा तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि हाल ही में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने इस मामले में पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया है. आसिफ के अनुसार, इस संधि में विवाद सुलझाने के लिए मजबूत व्यवस्था मौजूद है.

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