आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेज और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले की शुरुआती जांच के दौरान कथित लापरवाही के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है.
तीनों अधिकारियों पर लगे थे ये आरोप
सीएम शुभेंदु ने कहा कि तीनों अधिकारी मामले को लापरवाहीपूर्ण तरीके से संभालने में कथित तौर पर शामिल थे. उन्होंने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश की थी और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक अनाधिकृत प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया था. शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में करेंगे.
पीड़िता की मां ने बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया
आरजी कर रेप-हत्या मामले में पीड़िता की मां और पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करना उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई का पहला निर्णायक कदम है. 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में रेप के बाद देबनाथ की बेटी की हत्या कर दी गई थी. विधानसभा परिसर में देबनाथ ने कहा कि उनकी लड़ाई में एक अहम मोड़ तब आया जब वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शामिल होने राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचीं.
उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. उन्होंने कहा, ‘अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस अपराध के दोषियों को सजा न मिल जाए और घर, कार्यस्थल या बाहर निकलने वाली हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस न करे और आरजी कर मामले समेत ऐसे सभी मामलों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न मिले.’
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