तमिलनाडु के लाखों पशुपालकों और डेयरी कारोबार से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने दूध खरीद की कीमतों में सीधा इजाफा करते हुए किसानों की जेब को भारी सहारा देने का फैसला किया है. विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से नियम 110 के तहत सदन में यह अहम घोषणा की गई. इस नए फैसले के तहत अब प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों में दूध डालने वाले किसानों को प्रति लीटर 3 रुपये की एक्सट्रा बढ़ोतरी मिलेगी.
यानी जो भाव पहले 41 रुपये प्रति लीटर था वह सीधे बढ़कर अब 44 रुपये प्रति लीटर हो गया है. सरकार के इस कदम से राज्यभर की सहकारी समितियों से जुड़े करीब चार लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर हमेशा से रीढ़ की हड्डी माना जाता रहा है और खरीद मूल्य में आई यह तेजी छोटे किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा.
दूध का नये रेट से किसानों को कितना फायदा?
सरकारी आदेश के मुताबिक अब राज्य की सहकारी समितियों पर गाय का दूध बेचने वाले किसानों को सीधे 44 रुपये प्रति लीटर का भाव मिलेगा. आपको बता दें कि बीते कुछ ही समय के भीतर खरीद मूल्य में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है. पहले कीमतें 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये की गई थीं और अब 3 रुपये और जोड़कर इसे 44 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा दिया गया है.
यानी कुल मिलाकर देखें तो किसानों को 6 रुपये प्रति लीटर का बड़ा उछाल मिला है. इसका सीधा असर यह होगा कि जो किसान रोजाना 40 से 50 लीटर दूध अपनी लोकल समिति को सप्लाई करता है उसकी महीने की कमाई में करीब 3500 से 4500 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह एक्सट्रा मार्जिन ज्यादा फायदा पहुंचाएगा.
क्यों बढ़ाए गए दाम?
सरकार ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया बल्कि इसके पीछे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. पिछले कुछ महीनों में सूखे चारे, हरे चारे, खली और चोकर की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था. इसके साथ ही दुधारू पशुओं के इलाज, दवाइयों और ढुलाई की लागत भी काफी बढ़ चुकी थी. कई किसान संगठनों का कहना था कि पुराना रेट उनकी लागत तक नहीं निकाल पा रहा है. जिससे वे घाटे में डेयरी चलाने को मजबूर थे.
कई छोटे किसान अपने पूरे घर का बजट और रोजमर्रा की जरूरतें दूध के रेगुलर पेमेंट से ही पूरा करते हैं. जब चारा और दाना महंगा हुआ तो डेयरी चलाना किसानों के लिए घाटे वाला बिजनेस बनने लगा था. किसानों की इन्हीं परेशानियों और मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीद दरों को बढ़ाते हुए उन्हें तुरंत राहत दी है.
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इससे बढ़ेगा राज्य में दूध का उत्पादन
इस फैसले का असर सिर्फ किसानों को ही नहीं होगा. बल्कि इसका सीधा फायदा राज्य के पूरे दुग्ध सहकारी ढांचे को मिलेगा. जब समितियों पर निजी खरीदारों और बिचौलियों के मुकाबले बेहतर और समय पर सरकारी भाव मिलेगा, तो किसान अपना पूरा दूध सीधे सरकारी नेटवर्क को ही देंगे. इससे राज्य के आविन जैसे सरकारी ब्रांड की सप्लाई चैन मजबूत होगी और शहरों में दूध की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी. इतना ही नहीं सही मुनाफा मिलने पर किसान अपनी डेयरी का दायरा बढ़ाएंगे और अधिक दुधारू पशु रखने के लिए मोटिवेट होंगे.
इससे ग्रामीण इलाकों में युवाओं के लिए डेयरी फार्मिंग एक फायदे का सेल्फ इंप्लाॅयमेंट बनकर उभरेगी. नई नस्ल की गायें खरीदने के लिए भी किसान आगे आएंगे जिससे कुल उत्पादन बढ़ेगा. तमिलनाडु सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी है बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बढ़ा इजाफा किया है.
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