अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का गंभीर असर हो रहा है और फिलहाल उसके खिलाफ बड़े सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नए सैन्य हमले टालने के संकेत दे चुके हैं. हालांकि, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ईरान की ओर से तय रेड लाइन पार किए जाने पर उसकी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है.
प्रतिबंधों के कारण ईरान पर पड़ रहा दबाव
रुबियो ने मंगलवार को पेरिस में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि अमेरिका अपने उद्देश्यों को सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव से हासिल कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर असाधारण दबाव पड़ रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी. उन्होंने इसके लिए ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वहां का शासन अपनी नीतियों से देश को आर्थिक संकट में धकेल रहा है.
फरवरी में शुरू हुआ था अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष
अमेरिका और इजरायल की ओर से इस साल फरवरी में ईरान पर किए गए हमलों के बाद संघर्ष शुरू हुआ था. जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाया. इसके साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग रोक दी थी.
जून में संघर्ष विराम का ढांचा तैयार करने पर सहमति बनी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही जैसे मुद्दों पर मतभेद के कारण यह समझौता आगे नहीं बढ़ सका.
होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए ईरान की चार शर्तें
ईरान ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही बहाल करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को उसकी मांगें माननी होंगी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने समाचार एजेंसी इरना से कहा कि सैन्य कार्रवाई बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. इसके बजाय सम्मानजनक बातचीत और कूटनीति के जरिए ईरान की शर्तों पर विचार करना होगा.
ईरान की प्रमुख मांगें
1. सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त किया जाए.
2. विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त किया जाए.
3. ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं.
4. ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए.
अराघची के मुताबिक, ये मांगें ईरान की ओर से पहले ही दो दिवसीय प्रस्ताव में रखी जा चुकी हैं और अब भी कायम हैं.
कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जताई उम्मीद
इस बीच, ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति की बात कही. उन्होंने फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमले नहीं करने के संकेत भी दिए.
कतर के प्रधानमंत्री ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि क्षेत्र में समझौता कराने और शांति स्थापित करने की दिशा में हुई चर्चा महत्वपूर्ण रही. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए कतर और पाकिस्तान कूटनीतिक प्रयासों में जुटे हैं.
जी-7 की बैठक में ईरान संकट के वैश्विक प्रभावों पर मंथन
ट्रंप से मुलाकात के बाद कतर के प्रधानमंत्री अल थानी पेरिस में आयोजित जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहुंचे. फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में निकट पूर्व और मध्य पूर्व की स्थिति के साथ ईरान संकट के सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई.
इसमें क्षेत्रीय देशों के अलावा पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर पड़ने वाले असर को भी प्रमुखता दी गई. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों, होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही और युद्ध समाप्त करने की कोशिशों के बीच यह बैठक कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही. वहीं, अमेरिका ने सैन्य विकल्प खुला रखते हुए फिलहाल आर्थिक दबाव और बातचीत के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करने का रुख अपनाया है.
यह भी पढ़िएः ‘मेरे जैसा कोई नहीं होगा’, जेन्सन हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट
