हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के तहत, विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट को देश में नई सरकार के गठन के लिए 28 दिन का समय (आवश्यकतानुसार 14 दिन के विस्तार के साथ) मिला है. यह कदम तब उठाया गया जब इजराइली संसद (कनेसेट) में कुल 120 सीटों में से 67 सांसदों का समर्थन आइसेनकोट के पक्ष में जुटा, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गुट बहुमत के जादुई आंकड़े (61) से पीछे रह गया.
हालांकि नेतन्याहू की पार्टी ‘लिकुड’ (Likud) ने चुनाव में सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती हैं और नेतन्याहू का तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना चाहिए, लेकिन संसद के बड़े हिस्से ने आइसेनकोट को समर्थन देकर सत्ता समीकरण को पूरी तरह पलट दिया है.
आइसेनकोट का निमंत्रण और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता
गादी आइसेनकोट ने कार्यभार संभालते ही देश के सामने मौजूद गंभीर कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का हवाला दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल इस समय एक गहरे कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है, जहां उसके पारंपरिक रणनीतिक सहयोगी और मित्र देश भी इजराइल के साथ अपने संबंधों का पुनर्विचार करने की बात कह रहे हैं.
इसी परिस्थिति को देखते हुए, आइसेनकोट ने लिकुड और रिलीजियस जायोनिज्म पार्टी के सांसदों को अपनी सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. उनका साफ कहना है कि देश की आंतरिक स्थिरता और बाहरी खतरों से निपटने के लिए राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एक व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन एकता सरकार का गठन करना इस समय की “परम आवश्यकता” है.
बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया और ‘बहिष्कार की राजनीति’ का अंत
गादी आइसेनकोट के इस आमंत्रण और देश की बदलती राजनीतिक नब्ज को भांपते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एकता सरकार के संकेत दिए हैं. नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि “अब बहिष्कार बहुत हो चुका”. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल को इस समय अपनी ताकतों को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वह अपने सामने मौजूद बड़े सुरक्षा और क्षेत्रीय खतरों का मिलकर सामना कर सके.
हालांकि, नेतन्याहू ने अपनी पुरानी शर्तों और राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी सामने रखा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ने के लिए यह जरूरी है कि सरकार में ऐसे लोग शामिल न हों जो अप्रत्यक्ष रूप से कट्टरवाद या हमास समर्थकों का समर्थन करते हों. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करने और देशहित में जो भी आवश्यक होगा, उसके तहत एकता सरकार पर विचार करने के लिए तैयार हैं.
क्या है इस एकता सरकार के मायने और चुनौतियां?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि एकता सरकार बनती है, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? गादी आइसेनकोट, जिन्हें संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त है और जिन्हें राष्ट्रपति ने मैंडेट दिया है; या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, जो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं और जिनकी पार्टी के पास सबसे बड़ा व्यक्तिगत जनाधार है.
आइसेनकोट की मध्यममार्गी सोच और नेतन्याहू के साथ गठबंधन करने वाली धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों की नीतियों में जमीन-आसमान का फर्क है. इन विपरीत ध्रुवों को एक मंच पर लाना बेहद कठिन कार्य होगा.
यदि मुख्य राजनीतिक दल और नेता ही आपस में मिलकर एक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ बना लेते हैं, तो इजराइल की संसद में एक प्रभावी और मजबूत विपक्ष के अभाव का संकट खड़ा हो सकता है. लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक माना जाता है.
गादी आइसेनकोट द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को दिए गए एकता सरकार के इस प्रस्ताव ने इजराइली राजनीति को एक रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. जहाँ एक तरफ देश के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक अलगाव और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर संकट मुँह बाए खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत और दलीय राजनीतिक महत्वकांक्षाएं एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं. आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो पाएगा कि क्या इजराइल के ये दिग्गज नेता अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर एक साझा मंच बना पाते हैं, या फिर देश को एक बार फिर से नए चुनावों के अनिर्णय के दौर से गुजरना होगा.
