दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण ने अब लोगों की खरीदारी का तरीका भी बदलना शुरू कर दिया है. घरों और दफ्तरों में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ रही है. इसका असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग पांच गुना तक बढ़ गई है.
पहले जहां एक दुकान पर रोजाना औसतन 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे, वहीं अब यह संख्या करीब 20 तक पहुंच गई है. CTI का दावा है कि मांग बढ़ने से कुछ कंपनियों के पास स्टॉक भी खत्म हो गया है.
एयर प्यूरीफायर पर 18% GST घटाकर 5% करने की मांग
बाजार में बढ़ती मांग के बीच CTI ने एयर प्यूरीफायर की कीमतें कम करने के लिए केंद्र सरकार से टैक्स में राहत मांगी है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर मौजूदा 18 फीसदी GST को घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है.
CTI का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है. ऐसे में इस पर 18 फीसदी GST लगने से आम लोगों को इसे खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. संगठन ने HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर, UV लैंप, मोटर और सेंसर पर भी GST घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है. CTI के मुताबिक, एयर प्यूरीफायर के फिल्टर हर छह महीने में बदलने पड़ते हैं, इसलिए इन पर टैक्स कम होने से लोगों को अतिरिक्त खर्च में राहत मिल सकती है.
मेड इन इंडिया एयर प्यूरीफायर को बढ़ावा देने की मांग
CTI ने भारत में ही कम कीमत पर एयर प्यूरीफायर बनाने को बढ़ावा देने की मांग भी उठाई है. इसके लिए प्यूरीफायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है. संगठन का कहना है कि इससे देश में एयर प्यूरीफायर का उत्पादन सस्ता हो सकेगा और चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के प्रदूषण राहत पैकेज की मांग
GST में कटौती के अलावा CTI ने दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग की है. संगठन चाहता है कि इस रकम से स्मॉग टावर, ग्रीन बेल्ट, सड़कों की धुलाई और AQI मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाए.
इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी गई है.
GRAP से प्रभावित कारोबारियों के लिए भी मांगी राहत
प्रदूषण रोकने के लिए GRAP के तहत लगने वाली पाबंदियों का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है. इसे देखते हुए CTI ने प्रभावित कारोबारियों के लिए छह महीने तक EMI चुकाने में राहत, ब्याज में 2 फीसदी की छूट और वर्किंग कैपिटल लोन की विशेष सुविधा देने की मांग की है.
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि जब सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर GST कम कर सकती है, तो सांसों को राहत देने वाले एयर प्यूरीफायर पर भी टैक्स कम किया जाना चाहिए.
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