भारत में चावल की पैदावार लगातार बढ़ रही है. कभी देश को अपनी जरूरत का अनाज जुटाने के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत अपनी घरेलू जरूरत से कहीं ज्यादा चावल पैदा कर रहा है. उत्पादन बढ़ने से देश दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में शामिल हो गया है. लेकिन अब यही बंपर पैदावार सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है.
सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक इतना बढ़ गया है कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब देश में इतना चावल है तो ये इतना महंगा क्यों बिक रही है और क्या आने वाले समय में चावल फ्री में मिल सकता है?
कितना चावल पैदा कर रहा भारत?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में चावल का उत्पादन पिछले एक दशक में करीब 50 फीसदी बढ़ा है. फसल वर्ष 2025-26 में देश में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन चावल पैदा हुआ, जबकि घरेलू खपत करीब 10.7 करोड़ टन रहने का अनुमान है. यानी भारत अपनी जरूरत से लगभग 4.7 करोड़ टन ज्यादा चावल पैदा कर रहा है.
इस बढ़ोतरी के पीछे खेती की नई तकनीक, बेहतर बीज और सरकारी समर्थन की बड़ी भूमिका है. पहले पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चावल का उत्पादन ज्यादा होता था, लेकिन अब बिहार और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में भी पैदावार तेजी से बढ़ी है.
किसने बदली खेती की तस्वीर?
भारत में चावल उत्पादन बढ़ाने में स्वर्णा-SUB1 किस्म ने अहम भूमिका निभाई है. इसे साल 2009 में व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया था. इस किस्म की खासियत यह है कि यह बाढ़ के पानी में भी लंबे समय तक टिक सकती है. इससे उन इलाकों में भी धान की खेती आसान हुई, जहां पहले बाढ़ के कारण फसल खराब होने का डर रहता था.
बिहार इसका बड़ा उदाहरण है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 15 साल में राज्य में चावल का उत्पादन 182 फीसदी बढ़कर 2025-26 में 87.5 लाख टन पहुंच गया. वहीं, ओडिशा में उत्पादन 50 फीसदी बढ़कर 1.02 करोड़ टन हो गया.
चावल के रिकॉर्ड स्टॉक से जगह पड़ी कम
चावल की पैदावार बढ़ने के साथ सरकारी खरीद भी बढ़ी है. इसका नतीजा यह है कि सरकारी गोदामों में चावल का भंडार लगातार बढ़ रहा है. 1 अक्टूबर 2026 को सरकारी चावल का स्टॉक रिकॉर्ड 5.547 करोड़ टन पर पहुंच गया था. ये बफर स्टॉक लक्ष्य से चार गुना से भी ज्यादा है.
ओडिशा के एक चावल मिलर ने बताया कि सरकारी एजेंसियों ने पहले खरीदा हुआ चावल अभी तक नहीं उठाया है और मिलों में जगह की कमी हो रही है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पुराने चावल को दूसरे गोदामों में भेजने की मांग की थी, ताकि नई फसल की खरीद में परेशानी न हो.
क्यों बढ़ रहा है सरकार का खर्च?
चावल की सरकारी खरीद और सब्सिडी पर सरकार को भारी खर्च करना पड़ रहा है. 2025-26 में केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए हो गया. इसमें दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा चावल की सब्सिडी का है.
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