UPI MDR पर जागी पेमेंट कंपनियां, सरकार से कहा- पहले साफ करो सारे नियम

UPI MDR पर जागी पेमेंट कंपनियां, सरकार से कहा- पहले साफ करो सारे नियम


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

  • 18 माह से प्रोत्साहन न मिलने से भुगतान कंपनियां परेशान.
  • PCI ने वित्त मंत्रालय पर MDR लागू करने का दबाव बनाया.
  • MDR की देरी से डिजिटल पेमेंट विस्तार सीधे प्रभावित होगा.
  • सरकार ने प्रोत्साहन घटाया, अब MDR नीति पर काम कर रही.

डिजिटल पेमेंट के बढ़ते खर्च और पिछले 18 महीनों से सरकारी प्रोत्साहन (इंसेंटिव) राशि न मिलने से पेमेंट  कंपनियां परेशान हैं. अब त्योहारी सीजन खत्म होते ही पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने वित्त मंत्रालय और एनपीसीआई (NPCI) से चुनिंदा यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) जल्द लागू करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर MDR को लागू करने की तारीख पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट के विस्तार पर सीधा असर पड़ सकता है. 

क्या होती है प्रोत्साहन राशि?

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और पेमेंट कंपनियों को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) राशि देती है. जब ग्राहक और दुकानदार मुफ्त में यूपीआई (UPI) या रुपे डेबिट कार्ड से लेनदेन करते हैं, तो इस सेवा को चलाने का खर्च उठाने के लिए सरकार यह पैसा देती है.

वैसे तो  डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर बैंकों और ऐप्स को दुकानदारों से मिलने वाली फीस (MDR) से कमाई होती है. लेकिन सिस्टम की सिक्योरिटी, सर्वर, टेक्नोलॉजी पर भी एक बड़ा खर्च आता है, जिसकी भरपाई करने के लिए सरकार कंपनियों और बैंकों को आर्थिक मदद देती है. सरकारी इंसेंटिव से कंपनियों को इस बुनियादी ढांचे को चलाने और ग्रामीण इलाकों तक फैलाने में मदद मिलती है.

18 महीने से नहीं मिला सरकार का पैसा

सबसे पहले तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से रुपे डेबिट कार्ड के लिए बजट आवंटन पूरी तरह से बंद कर दिया.  इसी तरह से सरकार ने हर साल यूपीआई प्रोत्साहन के लिए भी बजट आवंटन में काफी कमी की थी.

वित्त वर्ष 2023-24 में इंसेन्टिव के लिए 3,631 करोड़ दिए गए थे, जो 2024-25 में घटकर लगभग 1,000-1,046 करोड़ रह गया. इसके बाद के महीनों का भुगतान अभी तक अटका हुआ है. चूंकि आजकल यूपीआई लेनदेन की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है इसलिए सिस्टम को चलाने का खर्च भी करीब 21,000 करोड़ तक पहुंच गया है.

सरकार का मानना है कि टैक्सपेयर्स के पैसे से इस पूरे खर्च की भरपाई करना अब आर्थिक रूप से संभव नहीं है. यही वजह है कि सरकार और एनपीसीआई (NPCI) बड़े लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की नीति पर काम कर रहे हैं. सरकार कंपनियों को अपनी तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को रोक रखा है क्योंकि अब दुकानदारों से फीस वसूलने का विकल्प दे दिया गया है.

ये भी पढ़ें:

6 दिन की आर्या की शेयर मार्केट में एंट्री, खुद के नाम पर खुला डीमैट अकाउंट



Source link