8th pay commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली में अहम बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. ये बैठकें 7 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेंगी, जिनमें कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और उनके प्रतिनिधियों से सीधे सुझाव लिए जाएंगे.
दिल्ली की बैठक में क्या होगा?
इन बैठकों में कर्मचारी संगठन अपनी मांगें आयोग के सामने रखेंगे. चर्चा का पूरा फोकस कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, दूसरे भत्ते और सेवा शर्तों पर रहेगा. आयोग अलग-अलग पक्षों की राय सुनने के बाद ही अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने वाला है.
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फिटमेंट फैक्टर पर रहेगी नजर?
सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है. इसी के बेसिस पर नई बेसिक सैलरी तय होती है. हालांकि अभी तक सरकार ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है. सोशल मीडिया पर चल रहे कई आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं, फैसला आना अभी बाकी है. इन्हीं बैठकों में पेंशनर्स के संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं. वे पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई राहत और रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाले दूसरे लाभों से जुड़े सुझाव आयोग के सामने रखेंगे.
क्या बढ़ जाएगी सैलरी?
नहीं, दिल्ली में शुरू हुई ये बैठकें सिर्फ सुझाव लेने के प्रोसेस का हिस्सा हैं. अभी न तो नई सैलरी का ऐलान हुआ है और ना ही किसी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिली है. आयोग पहले सभी पक्षों से राय लेगा और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा. फैसला फिर सरकार ही करेगी.
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रिपोर्ट कब तक आएगा?
वित्त मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि 8वें वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. मौजूदा समय-सीमा के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास सरकार को सौंपी जा सकती है. उसके बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला लेगी.
