कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के नाम पर सियासत गरमा गई है. मेकेदातु बांध के मुद्दे पर राज्य मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि “हमारे मुख्यमंत्री, विजय, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे. केंद्र सरकार भी अपने नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करेगी, क्योंकि वह इस विशेष परियोजना के लिए कोई वन मंजूरी, एनओसी (NOC) या पर्यावरण मंजूरी नहीं दे सकती.”
निर्मल कुमार ने कहा कि “केंद्र सरकार निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह राज्यों के बीच के संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगी. इसे बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है. हमारे मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वे इस पर एक ईंट भी नहीं रख पाएंगे.”
कर्नाटक में भी सियासत तेज
इससे पहले बीते दिन तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु की अनुमति की जरूरत नहीं है. आनंद ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार किसी भी हाल में इस परियोजना की अनुमति नहीं देगी.
शिवकुमार का यह बयान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए उस पत्र के जवाब में आया था, जिसमें उन्होंने मेकेदातु परियोजना का विरोध करते हुए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की थी.
शिवकुमार ने कहा हमें तमिलनाडु की अनुमति नहीं चाहिए
शिवकुमार ने कहा था कि “किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है.” उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पहले ही बांध बनाने की अनुमति दे दी है. शर्त यह है कि उसे तमिलनाडु को 177 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी देना होगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रस्तावित जलाशय से कर्नाटक के बजाय तमिलनाडु को ज्यादा फायदा होगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए आनंद ने कहा था कि “हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे और निश्चित रूप से वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा वे दावा कर रहे हैं.”
