अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को कम करने की कोशिश जारी है. इसी कड़ी में चीन ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले एक्स्ट्रा 24 फीसदी टैरिफ को दो महीने और रोकने का फैसला किया है. हालांकि, 10 फीसदी की मौजूदा ड्यूटी पहले की तरह जारी रहेगी. चीन का ये फैसला 10 नवंबर 2026 से लागू होगा.
जब दोनों देश व्यापारिक रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उसी समय दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये फैसला आया है. इससे अमेरिकी कंपनियों और चीन को सामान बेचने वाले कारोबारियों को फिलहाल कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है.
टैरिफ पर कितने दिन की रोक?
चीन के वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा 24 फीसदी टैरिफ की वसूली दो महीने तक निलंबित रहेगी. ये व्यवस्था 10 नवंबर को दोपहर 1:01 बजे से लागू होगी. वहीं, अमेरिकी सामानों पर पहले से लागू 10 फीसदी एक्स्ट्रा फीस बरकरार रहेगा.
इसका मतलब है कि अमेरिका से चीन भेजे जाने वाले सामान पर कारोबारियों को फिलहाल 24 फीसदी वाले एक्स्ट्रा शुल्क से राहत मिलेगी, लेकिन 10 फीसदी ड्यूटी चुकानी होगी.
ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई सहमति
इस टैरिफ राहत की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी. उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई थी. दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी थी. इसके बाद चीन ने अमेरिकी सामानों पर एक्स्ट्रा 24 फीसदी टैरिफ को 1 साल के लिए रोक दिया था और 10 फीसदी ड्यूटी जारी रखी थी. अब चीन ने इसी व्यवस्था को दो महीने और आगे बढ़ा दिया है.
चीन ने क्यों बढ़ाई टैरिफ पर रोक?
अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है. दोनों देश एक-दूसरे के सामान पर भारी फीस लगाते रहे हैं. चीन के मुताबिक, टैरिफ पर रोक बढ़ाने का मकसद दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करना और व्यापारिक रिश्तों को स्थिर बनाए रखना है.
हालांकि, चीन ने ये भी संकेत दिया है कि वो अमेरिका की आगे की व्यापार नीतियों पर नजर रखेगा. अगर अमेरिका की तरफ से नए कदम उठाए जाते हैं, तो चीन भी उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर सकता है.
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