भारत की नागरिकता को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि बिना औपचारिक जांच के सिर्फ सेफ्ल डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और वोटर आईडी अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि नागरिकता के सबूत के तौर पर इन दस्तावेजों को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इनके आधार में मौजूद मूल रिकॉर्ड भी प्रमाणित हों.
दो जजों की बेंच ने महिला की याचिका की खारिज
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंड की बेंच ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था.
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना पारिवारिक संबंध विश्वसनीय और ठोस सबूतों के जरिए साबित नहीं कर सकी. वह सिटीजन एक्ट, 1955 की धारा 6A(2) के तहत अपने कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार निवास को भी प्रमाणित करने में विफल रही.
1977 में असम में जन्म होने का किया था दावा
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को असम में हुआ था. अपने दावे के समर्थन में उसने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट पेश की थीं, जिनमें उसके दादा-दादी के नाम दर्ज थे. इसके अलावा, उसने अपने पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, राशन कार्ड और NRC आवेदन की रिसीट भी सबूत के तौर पर पेश की थी.
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे. उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था. उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम किया था.
हालांकि, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसका दावा खारिज कर दिया था. ट्रिब्यूनल का कहना था कि वह अपने पिता के साथ जरूरी पारिवारिक संबंध साबित नहीं कर पाई. इसके आधार पर उसे 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था.
पूर्व वकील की गलत सलाह का दिया हवाला
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसके दस्तावेजों और सबूतों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया था. उसने यह भी कहा कि उसके पूर्व वकील ने उसे गलत सलाह दी थी कि पहले से पेश किए गए कागजात उसकी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं.
उन्होंने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के पास भेजने की मांग की. उसने कहा कि उसे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अतिरिक्त गवाहों को पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए.
हालांकि, हाई कोर्ट ने गलत कानूनी सलाह मिलने की दलील स्वीकार नहीं की. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अतिरिक्त सबूत पेश करने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. अदालत ने टिप्पणी की कि गलत सलाह मिलने का दावा बाद में अपने मामले की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है.
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