गुवाहाटी उच्च न्यायालय

भारत की नागरिकता को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि बिना औपचारिक जांच के सिर्फ सेफ्ल डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और वोटर आईडी अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है. कोर्ट